सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संरक्षण र विस्तार की लालपुर्जा ?

सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई बेलाबेला धेरै जमिन ओगट्ने राष्ट्रिय स्तरका ठूला सरकारी आयोजना निर्माणको चर्चा हुँदा धेरैले सम्झिने गरेका छन्। बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १६ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीले निकै चर्चा पायो ।
जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका १६ मा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा धेरै रूख काटिने र त्यसले वातावरण विनास हुने भन्दै सो स्थानमा विवाद उत्पन्न भएपछि सर्लाहीबाट केन्द्रमा पँहुच राख्ने विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु एवम सर्लाहीबाट केन्द्रीय स्तरको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नजर पनि सागरनाथ वन विकास परियोजनामा पर्यो ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकीले त्यतिबेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई विमानस्थल निर्माण गर्न सर्लाहीमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको प्रशस्त जमिन रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाउनु भएको थियो । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का प्रमुख सचेतक सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद साहले पनि सर्लाहीमा विमानस्थल बनाउँदा रुख÷बिरुवा फँडानी गर्नु नपर्ने र विमानस्थलका लागि मुर्तिया क्षेत्रमा भनेजति खाली जमिन समेत उपलब्ध हुने भन्दै गएको जेठ १३ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आवाज उठाउनु भएको थियो ।
तर, साढे १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको त्यही परियोजना भने यतिबेला अतिक्रमणको चपेटामा परेर आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेको छ। गएको असार ११ गते सर्लाहीमा ‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल’ को बैठक बस्यो। कार्यदलका संयोजक सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छलफलको एउटा मात्रै एजेन्डा थियो– सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरि रहेका‘अतिक्रमणकारीहरू’ लाई कसरी हटाउन सकिन्छ । 
त्यो छलफलमा जिल्लास्थित प्रमुख ६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,बागमती र हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख,सुरक्षा निकायका प्रमुख,डिभिजन वन कार्यालयमा डिभिजन वन अधिकृत, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष समेतको उपस्थितीमा भएको छलफलले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
छलफलमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख रामकिशोर यादवले परियोजना अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको बेलिबिस्तार सुनाउनु भएको थियो । बैठकमा उहाँले सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्रको अतिक्रमणलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । 
परियोजना क्षेत्रको जमिन सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमणको चपेटामा परेको,घर÷टहरा निर्माण भएको,वन क्षेत्र मासेर खेतीपाती लगाइएको जस्ता विवरण प्रस्तुत गर्दै परियोजना क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर–टहरा भत्काएर,खेतीपाती नष्ट गरेर अतिक्रमणकारीलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्नेमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले जोड दिएको थियो । तर, छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रतिनिधिहरूले भने उहाँको प्रस्तावमा सहमति नजनाई परियोजना प्रमुखलेभने जस्तो अतिक्रमण नभएको बताउनु भयो ।
स्थलगत अवलोकन र छलफलबाट पनि परियोजना क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था नदेखेपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले ‘जिल्ला तहमा हुने छलफलबाट परियोजनाको अतिक्रमणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने’ निष्कर्ष सुनाउँदै बैठक सकिएको घोषणा गर्नुुभयो ।
‘परियोजना हाम्रो वन क्षेत्र अतिक्रमण भयो भन्छ,स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसलाई मान्न तयार हुँदैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताउनु भयो । ‘वर्षौंदेखि घर–बारसहित खनजोत गरेर बसिरहेको ठाउँबाट नागरिकलाई हटाउने विषय सजिलो छैन। यो समस्याको समाधान माथिबाटै खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताउनु भयो ।
मुर्तिया क्षेत्रको अतिक्रमण चुनौतीपूर्ण
तत्कालीन अवस्थामा मुख्यगरी देशमा बिजुलीका पोल र काठ,दाउराको आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०३५ सालमा सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना गरेको थियो। हाल वन मन्त्रालय मातहतको वन पैदावार विकास समितिमार्फत यो परियोजना सञ्चालित छ।
घना जंगल मासिएर बुट्यान र झाडी मात्रै बाँकी रहेको मध्य तराईका बस्ती आसपासका समथर जमिनमा मसला,सिसौ,टिकजस्ता छिटो बढ्ने र छोटो समयमै बढी उत्पादन हुने प्रजातिका रुख बिरुवा रोपेर काठ–दाउराको आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले ४४ वर्षअघि परियोजनाको स्थापना भएको थियो।
सर्लाही,महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा फैलिएको परियोजनाको कूल क्षेत्रफल साढे १३ हजार हेक्टर छ। परियोजनाको भूभाग सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत पर्छ भने महोत्तरीमा ४८ र रौतहटमा २ प्रतिशत पर्छ। परियोजनाको सबै भूभाग पूर्वपश्चिम लोकमार्गबाट दक्षिणतर्फ छ।
परियोजनाले आफ्नो वृक्षारोपण क्षेत्रमा सुरुका दिनमा करिब १ हजार ५ सय किसान परिवारलाई टाँगिया प्रणाली अन्तर्गत कृषि बाली (रोपिएका बोट विरुवाको संरक्षणसहित गरिने खेती) लगाउने सुविधा दिएको थियो।जसबाट रोपिएका बोटविरुवाको गोडमेल र संरक्षण हुने तथा त्यहाँबाट उत्पादित अन्न बालीबाट स्थानीयलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि सजिलो हुने अपेक्षा परियोजनाको थियो ।
तर, जानकारहरूका अनुसार बोटविरुवाको रेखदेख गर्ने र टाँगिया खेती गरेर जीविकोपार्जन पनि गर्ने भनेर निश्चित अवधिका लागि परियोजना क्षेत्रमा प्रवेश गरेका किसान पछि त्यहाँबाट बाहिर निस्कन मानेनन्। राम्रो उब्जनी हुने उर्वर जमिनबाट उनीहरू लोभिए। बिस्तारै उनीहरूले परियोजनाको जमिनलाई आफ्नो निजी सम्पति ठान्न थाले। खनजोत गर्दै गए। परियोजनाको तत्कालीन नेतृत्वले पनि त्यसलाई रोक्न चाहेनन् अथवा सकेनन्।
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला परियोजनाको जमिन अतिक्रमण गर्ने क्रम अझ बढ्यो। विभिन्न ठाउँबाट आएर परियोजना क्षेत्रमा घर÷टहरा निर्माण गरेर बस्ने क्रम तीव्र भयो। परियोजनको जमिनमा खेतीपाती र बसोबास गर्न जिल्ला बाहिरबाट समेत मानिसहरू आए। त्यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको परियोजना प्रमुख यादवको दाबी छ ।
सर्लाहीको सागरनाथ र मुर्तिया,महोत्तरीको हात्तीलेट गरी परियोजनाका तीनवटा वन व्यवस्थापन शाखा छन्। जसमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पर्ने मुर्तिया क्षेत्र परेको छ ।
‘मुर्तिया क्षेत्रमा हाल परियोजनाको ९ सय ४१ हेक्टर भन्दा धेरै जमिन अतिक्रमित अवस्थामा रहेको परियोजनाका सूचना अधिकारी अखलेशकुमार गुप्ताले बताउनु भयो ।, ‘पहिला मुर्तिया क्षेत्रमा २ हजार ६ सय ५८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो। त्यसमध्येको १ हजार ७ सय १६ हेक्टरभन्दा धेरै जमिन परियोजनाले बल प्रयोग गरेर फिर्ता ल्यायो। त्यहाँ अहिले वृक्षरोपण गरिएको छ। बाँकी ९ सय ४१ दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्रबाट भने अतिक्रमणकारीलाई अझै हामीले हटाउन सकेका छैनौँ।’ उहाँले बताउनु भयो ।
मुर्तियाबाहेक सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने सागरनाथ,भक्तिपुर,महोत्तरीको हात्तीलेट,कुश्माडी,लक्ष्मिनियाँ लगायतका ठाउँमा समेत परियोजनाको धेरथोर प्लट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । विशेषगरी गाउँसँग जोडिएका प्लटमा अतिक्रमण बढी भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
३० वर्षअघिदेखि नै अतिक्रमण
२०५० सालमा बागमती नदीमा ठूलो बाढी आयो। बाढीमा परेर सयौँले ज्यान समेत गुमाए। त्यो बाढीले सर्लाहीको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रका हजारौँ नागरिक विस्थापन भए। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासनले बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई मुर्तिया र धरहराको परियोजना क्षेत्रमै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलायो। पछि बाढीबाट विस्थापित तिनै नागरिकले वृक्षरोपण क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालेको परियोजनाका अधिकारीहरूको दाबी छ।
अहिले मुख्यगरी बागमती नगरपालिकामा पर्ने मुर्तिया क्षेत्रको विशाल भूभाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको परियोजना प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।‘सर्वसाधारण मात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू नै अतिक्रमणमा संलग्न छन्,’ उहाँले बताउनु भयो ।, ‘हामीले मात्रै अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सक्दैनौँ। स्थानीय निकायबाट हामीलाई सहयोग छैन। उनीहरू अतिक्रमणकारीकै पक्षपोषणमा लागेका छन्।’परियोजना प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।
उहाँले राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकार र सञ्चार माध्यमको सहयोग नभएसम्म अतिक्रमण हटाउन नसकिने बताउनु भयो । परियोजना क्षेत्रमा सुकुम्वासीको नाममा स–साना टहरा मात्रै होइन,व्यवस्थित र पक्की घरसमेत निर्माण गरिएको छ।‘उनीहरूलाई त्यसरी बस्न स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले नै सघाइरहेका छन्। खेती गरेर खान दिएको छ। उनीहरू परियोजनाको जमिनमा खेतीपाती गरेर खाइरहेका छन्’, परियोजना प्रमुख यादवको भनाई छ ।
परियोजनामा घर–टहरा कति छन् ?
परियोजनाको अतिक्रमित क्षेत्रमा कति घर टहरा निर्माण भएका छन् भन्ने अद्यावधि तथ्यांक भने परियोजनासँग पनि छैन् । परियोजनाको ८ वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला मुर्तिया क्षेत्रमा मात्रै अनाधिकृत रूपमा बनेका घर÷टहराको संख्या १ हजार ४ सय थियो। घरसँगै मन्दिर,गुम्बा,स्कुल,धर्मशाला,खेल मैदान जस्ता संरचना पनि परियोजना क्षेत्रमा निर्माण भएका छन्। 
‘परियोजनाको जमिन सुकुम्वासीसँगै अरू विभिन्न नाममा पनि अतिक्रमण भइरहेको छ । हामी अतिक्रमण हटाउन जाँदा स्थानीय सयौँको संख्यामा हुल बाँधेर प्रतिवाद गर्न आउँछन्,’ परियोजनाका सूचना अधिकारी गुप्ताले गुनासो गर्दै ‘गाउँ नै उल्टिएर आएपछि हामी नै भाग्नुपर्ने अवस्था बन्छ।’ बताउनु भयो ।
वर्षौं अघिदेखि हामी यहाँ घर बनाएर,खेतिपाती गरेर बसेका छौँ। यो हाम्रै जग्गा हो। परियोजना त पछि आएको हो भन्ने दाबी स्थानीयले गर्ने गरेको गुप्ताले बताउनु भयो । सुकुम्वासीको नाममा धनसम्पत्ति हुनेहरूले पनि परियोजनामा अतिक्रमण गर्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ। ‘पक्का घर भएका,सुनको सिक्री लगाएर हिँड्ने,ट्रक,जिपजस्ता सवारीसाधन भएकाहरूले पनि सुकुम्बासीको नाममा परियोजनाको जमिन अतिक्रमण गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक आड छ,’परियोजना प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।
वन मासिएर बुट्यान,झाडी भएको ठाउँमा अहिले पनि परियोजनाले बर्सेनि छिटो बढ्ने प्रजातिका विरुवा रोपिरहेको छ। केही वर्षअघिसम्म परियोजनाले अतिक्रमित क्षेत्रमा प्रशासनिक बल प्रयोग गरेरसमेत वृक्षरोपण गर्थ्यो। पाँच वर्षअघि धरहरा क्षेत्रमा स्थानीयले लगाएको हजारौँ विघा खेती नष्ट गरेर समेत परियोजनाले वृक्षरोपण गरेको थियो। तर त्यसयता भने परियोजनाले बल प्रयोग गरेर अतिक्रमणकारीलाई हटाउन छाडेको छ।
समस्याको समाधान माथिबाटै खोजिनुपर्छ ः प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैतम
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम सागरनाथ परियोजनाको अतिक्रमणको समस्या पुरानो भएकाले जिल्ला तहको प्रयासले मात्रै त्यो हटाउन सम्भव नहुने बताउनु भयो । ‘परियोजनाका अधिकारी हाम्रो वन क्षेत्र अतिक्रमण भयो भन्छन्। राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरू भने यसलाई अतिक्रमण मान्ने पक्षमै छैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताउनु भयोे,‘बीसौँ वर्ष अघिदेखि बसोबास भइरहेको ठाउँबाट गरिब नागरिकलाई विस्थापित गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। जसलाई नाजायज मान्न पनि सकिँदैन।’उहाँले परियोजनामा भएको अतिक्रमण समस्याको समाधान गर्न वन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
यता,राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद वाग्ले पनि परियोजनाले भन्ने गरेजस्तो अतिक्रमण मुर्तिया क्षेत्रमा नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘वन ऐनले नै १० वर्षअघिदेखि नागरिकले घरबाससहित खनजोत गरेर बस्दै आएको ठाउँलाई अतिक्रमण मानेको छैन,’ आयोगका अध्यक्ष वाग्लेले बताउनु भयो ।‘बरु त्यस्तो बसोबास भएको ठाउँको लालपुर्जा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भूमि ऐनले गरेको छ। स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा उनीहरूलाई हामी लालपुर्जाको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा छौँ।’
बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा र हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी(कमल)पनि ३० औँ वर्षदेखि घरबाससहित बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट नागरिकलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने अडानमा रहनु भएको छ ।
‘नदी उकास,ऐलानी,पर्ती वा जंगल क्षेत्रकै जमिन भए पनि १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट नागरिकलार्ई विस्थापित गर्न नपाइने व्यवस्था भूमि ऐनले नै गरेको छ,’हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख बुढाथोकीले बताउनु भयो ।‘त्यस्तो जमिनलाई भूमि आयोगमार्फत् व्यवस्थित गरिनुपर्छ।वर्षौंदेखि घरबाससहित बसिरहेको ठाउँबाट नागरिकलाई विस्थापित गर्ने होइन, राज्यले त्यसको लालपुर्जा पो दिनुपर्छ।’
कुनै रुख–विरुवा नै नभएको र वन जंगलको नाम निसाना नै नभएको क्षेत्रलाई परियोजनाले आफ्नो दाबी गर्नु तर्क संगत नहुने भूमि आयोगका अध्यक्ष वाग्लेको भनाइ छ। ‘जहाँ व्यवस्थित गाउँबस्ती छ। बाटो,बिजुली,स्कुलहरू छन्। त्यस्तो ठाउँलाई परियोजनाले आफ्नो दाबी गर्न मिल्दैन,’उहाँले बताउनु भयो ।‘भूमि ऐनले पनि त्यस्तो बस्तीको लालपुर्जा सम्बन्धित घरपरिवारलाई दिनुपर्ने भनेको छ। वनको संरक्षण गर्ने पक्षमा हामी पनि छौँ। तर, वन क्षेत्रको नाममा वर्षौं पुरानो बस्ती उठाएर गरिब परिवारको बिचल्ली पार्ने काममा हाम्रो सहमति रहँदैन।’
आयोगका अध्यक्ष वाग्लेजस्तै परियोजनाले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको जमिनमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी पनि वर्षौंदेखि बसोबास गरिआएको ठाउँ छाड्ने पक्षमा छैनन्।‘अन्त कतै हाम्रो कुनै सम्पत्ति छैन,’ बागमती नगरपालिका ४ जिरायतको सुकुम्वासी बस्तीमा घर भएका दुर्खबहादुर भोलनले बताउनु भयो ।‘ऐलानी जमिनमा घर बनाएर बसेका छौँ। अब सरकारले त्यसको लालपुर्जा दिए हुन्थ्यो।’भोलनको भनाई छ ।
जीविकोपार्जनका लागि उहाँले बागमती नगरपापालिकाले आँप बगैँचा लगाएको  पर्ती जमिनमा परबल खेती गर्नुभएको छ । भोलनजस्ता हजारौँ किसानले परियोजनाले आफ्नो दाबी गर्ने बागमती नदी उकास पर्ती जमिनमा परबलसहितको तरकारी खेती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्।
२०३० साल अघिदेखि ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका ईश्वरपुर नगरपालिका ४ का माधव श्रेष्ठ पनि परियोजनाभन्दा पुरानो बस्ती भएको क्षेत्रलाई परियोजनाले आफ्नो दाबी गर्न नमिल्ने पक्षमा रहनु भएको छ ।‘हामी यहाँ बस्न थालेको धेरै वर्षपछि मात्रै सागरनाथ परियोजना स्थापना भएको हो,’ उहाँले‘हामी बसेको क्षेत्र २०३५ सालअघि नै ढालफाँड भएको ठाउँ हो। हाम्रा बाउबाजेले धेरै भोटो फटाएपछि मात्रै यहाँ सागरनाथ परियोजना आएर बसेको हो।’
परियोजनाको काठ–दाउरा बिक्नै छाड्यो ।
पछिल्ला केही वर्षयता परियोजनाको काठ–दाउरा बिक्नै छाडेको छ । २०३५ सालमा बिजुलीका पोलहरू उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना स्थापना भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन।‘अहिले विद्युतीकरणमा काठका पोलहरू प्रयोग हुँदैनन्। सिमेन्ट र फलामका पोलले काठका पोल विस्थापित भइसकेको छ,’परियोजना प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।, ‘हामीसँग मसलाका पोलसहित रु १९ करोडभन्दा धेरैको काठ–दाउरा बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।’
हाल परियोजनामा एक सय ९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमा करिब एक सय ५५ जना चौकीदार र पालेहरू मात्रै छन्। ‘हाम्रो मासिक खर्च नै रु ४६ लाख भन्दा धेरै छ,’ परियोजनाका लेखाप्रमुख सुरेन्द्र जोशीले बताउनु भयो ।,‘कोरोनाकालमा काठ बिक्री नहुँदा कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिनै समस्या भएपछि नेपाल वन निगमसँग रु एक करोड २० लाख ऋण लिएका थियौँ। त्यो अझै तिर्न सकेका छैनौँ।’
उहाँले अहिले पनि परियोजनाले काटेर घाटगद्दी गरेको एक लाख सेफ्टीभन्दा धेरै काठ बिक्री गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।‘हामीसँग अझै करिब रु १९ करोडको काठ बिक्री गर्न बाँकी छ। गत वर्ष करिब रु ५० करोडको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य थियो। तर, हामीले रु २९ करोडको काठ मात्रै बिक्री गर्न सक्यौँ,’ लेखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।, ‘सबैखाले राजश्व कटाएर हाम्रो खातामा करिब रु १४ करोड जति मात्रै आएको थियो।’
उहाँले अब विगतमा जस्तो बिना हतियार वन हेरालुबाट जंगल जोगाउन नसकिने बताउनुभयो ।‘हामीसँग हतियारसहितका वन रक्षक छैनन्। अप्ठ्यारो पर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सहयोग माग्ने गरेका छौँ,’ परियोजना प्रमुख यादवले बताउनु भयो ।‘अब २०३५ सालको संरचनाले संगठन चल्दैन। त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो। कानुन कडा थियो। कानुन भनेपछि मान्छेहरू डराउँथे। अहिले लोकतन्त्र आएको छ। गतल गर्दा पनि मान्छे डराउन छाडेका छन्।’