सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य प्रति किसानहरुको गुनासो

सरकारले बुधबार तय गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु निराश देखिएका छन्। सरकारले किसानहरुको लागत तथा उत्पादनलाई आधार मानेर तय गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरु निराश देखिएका हुन्।
सिजन सुरु भएको निकै समयपछि सरकारले बुधबार रु ६ सय १० प्रतिक्वुन्टल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। यो मूल्यमा उद्योगले रु ५ सय ४० र सरकारले ढुवानी खर्चबापत रु ७० अनुदान दिने जनाएको छ । 
सकारले तोकेको समर्थन मूल्यले उखु उत्पादक किसानहरुलाई कुनै फाइदा नरहेको अगुवा उखु किसान एवम नेपाल उखु उत्पादक किसान सघंका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए। उनले गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै महँगी बढे पनि किसानहरुको उखुको मूल्य त्यस अनुसार नबढेको गुनासो गरे।उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने ज्याला बढेको छ,मल–खाद,बिउ–बिजन श्रमिक सबै बढेको छ। त्यसका साथै चिनीको मुल्य पनि बढेको भएपनि सरकारले तोकेको उखुको मुल्य खेत जोतेको पैसा पनि नउठ्ने उप्रेतीको भनाई छ । 
यस आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य किसानहरु विरुद्ध रहेको किसानहरूको दाबी छ। राज्यले तय गरेको समर्थन मूल्य र उखु किसानहरुको लागत आकाश जमिनको फरक रहेको उखु किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
लागत लगातार बढ्दै जाँदा तोकिएको उखुको समर्थन मूल्यले लागत समेत नउठ्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू विकल्प खेतीतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता आएको जिल्लाका किसानहरुको तर्क छ। 
देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने सर्लाहीमा विगत केही वर्षयता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको छ। उखु उत्पादन घट्दै जानुले किसानहरूको आन्दोलन सुरु भएको नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए।
राज्यसँग सडक आन्दोलनबाट संघर्ष गर्न नसक्ने भएपछि किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुनुपरेको किसानहरुको भनाइ छ ।समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनेदेखि उपयुक्त मूल्य नपाउने सम्मको दुःख किसानहरूले भोग्नुपरेको छ ।
सरकारले तय गरेको उखुको मूल्य किसानहरूलाई मान्य नहुने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। सरकारले किसानहरुलाई बेवास्ता गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ। पटक–पटक किसानको लागत र त्यसबाट उत्पादन हुने चिनीजन्य पदार्थको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर उखुको वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न गरेको आग्रह सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले नसुनेको अध्यक्ष मैनालीले गुनासो गरे। यसबाट किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका उनको भनाइ थियो।