बागमती नदी उत्खन्न गर्नै विषयमा तीन स्थानीय तहवीच विवाद

शंखर पहाडी(गौरब)
सर्लाही र रौतहटको सिमानामा रहेको बागमती नदी किनारको नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्ने विषयमा विवाद सृजना भएको छ । दुई जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बागमती नदी किनारको नदीजन्य पदार्थ बालुवा–गिट्टी र ढुंगा उत्खन्न गर्ने विषयमा तीन स्थानीय तह बीच विवाद देखिएको हो ।
जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका र रौतहटको वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिका वीच बागमती नदी किनारको नदीजन्य पदार्थ बालुवा–गिट्टी र ढुंगा उत्खन्न गर्ने विषयमा तीन स्थानीय तहबीच विवाद बढेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।
उनका अनुसार दुवै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको  बैठकबाट पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन् ।
नदीबाट उत्खनन् हुने क्षेत्र तीनवटै स्थानीय तहले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेका छन् । वागमतीको सीमा विवाद बढेपछि बरथहवा र वृन्दावन नगरपालिकाले नदीजन्य बस्तु निकासीको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । गढीमाईले यसै वर्ष ठेक्काद्वारा निकासी गरिरहेको छ । तीनै स्थानीय तहका प्रमुख र प्राविधिकहरुसहितको प्रतिनिधि टोलीले पटक पटक छलफल गरेको भएपनि विवाद कायमै रहेको पाइएको छ ।
नगरपालिका गठन भएदेखि पालिकाबीच खोलाको सीमालाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । विवाद मिलाउन पटक÷पटक छलफल र बहस भए पनि टुंगिएको छैन । सीमा निर्धारण गर्न तीन नगरपालिकाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा सर्लाही प्रजिअ यादव र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र तथा सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागीतामा छलफल भएको थियो । भने,नदीजन्य बस्तु निकासीका लागि स्थलगत अनुगमन गरी कार्यविधि बनाउन तीनै नगरपालिका सहमत भएको सर्लाहीका प
मुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए । 
वागमती नदीको सीमा निर्धारण गर्न सर्लाही र रौतहटका नापी कार्यालय,नगरपालिकाका प्राविधिकहरुको समिति गठन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
वागमती नदीभन्दा पूर्वतर्फ गढीमाई र वृन्दावन नगरपालिकाका स्थानीयको केही जग्गा पर्छ भन्दै पश्चिम तर्फबाट नदीजन्य बस्तुको निकासी गर्दै आएपछि सर्लाहीले आफ्नो क्षेत्र भनेर दाबी गरेको बरहथवा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवालले बताईन् ।उनका अनुसार नदीको उत्खन्न सम्बन्धी विवाद छिट्टै मिलाइने छ । विवादबीच ठेक्का लगाउँदा समस्या बल्झिने हुँदा यसपटक ठेक्का लगाउन नसकेको बरथहवा नगरपालिकाका प्रमुख कटुवालले बताइन् । छलफलपछि बनेको प्राविधिक समितिले ७ दिनभित्र विवाद देखिएको क्षेत्रको प्रतिवेदन बुझाउने रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताए ।