क्रसर उधोगको नीयमन हुन नसकेको अभियान्ताहरुको गुनासो

907 Shares

शंखर पहाडी(गौरब)
अबैध रुपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग माथी नीयमन र कार्वाहि नभएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । सर्लाहीमा सञ्चालीत अधिकाश क्रसर उद्योग अबैध भएपनि पहुच र पैसाको आडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाही गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारको उच्चपदस्त अधिकारीहरुलाई सम्पुर्ण प्रमाण सहित जानकारी गराउदा कुनै कार्वाही नभएको चुरे बचाउ अभियानका अभियान्ता पदम गोलेले गुनासो गरे । उनले आफुहरुले सबै प्रमाणहरु जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला प्रहरी कार्यालय,स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीलाई जानकारी गराएको भएपनि जिल्लामा सञ्चालीत अवैध क्रसर उद्योगहरु र चुरे क्षेत्रबाट हुने नदीजन्य पदार्थको दोहनको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि सरोकारवाला निकायले कुनै सुनुवाई नगरेको बताए ।
ढुङ्गा,गिट्टी,बालुबा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड,२०७८ स्वीकृत गर्ने विषयको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको  २०७९÷१÷१३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश,आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्,आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट परिमार्जन भए बमोजिम “डुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।
के छ मापदण्डमा

कसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी सम्बन्धी मापदण्ड९१०कसर उद्योग संचालन देहाय बमोजिमको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने,अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट,घना वस्तीबाट,वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट,हाईटेन्सन लाइनबाट,ऐतिहासिक ताल,तलैया,जलाशय र पोखरीबाट,चुरे पहाडको फेदीबाट,सिमसार क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाएको छ ।
नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा सो मातहतका निकायहरुको सहमति लिई दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्ति वा फर्मले  मापदण्ड समेत पालना गरेको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनले गरेको वर्गीकरण बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमती प्रदान गर्नु पर्नेमा सर्लाहीमा पैसा र पहुचको आडमा नदीजन्य पदार्थहको दोहन हुँदै आएको छ ।
क्रसर उद्योग लगायतका वालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेशीन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन,हिलो बग्ने पोखरी,फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि समेत आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीको हुने नीयममा उल्लेख छ ।
निकासी मापदण्डमा तीन सय मिटर खोला किनारबाट,दुई सय मिटर  सडक र  पुलबाट पाँच सय मिटर भित्र बालुवा तथा पाँगों कुनैपनि  प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना र संचालन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मान्य अवधि तीन वर्षको हुनेछ। तर,प्रतिवेदनमा तोकिएको परिमाण उत्खनन् भइसकेको अवस्थामा सोही प्रतिवेदनको आधारमा थप उत्खनन् गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुगमनमा ध्यान नदिएको सरोकारवाला निकायको गुनासो छ ।
यता,सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुको नियमित अनुगमन भई रहेको बताए । उनले जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु आज मात्रै गैर कानुनी नभई पहिला देखि नै गैर कानुनी रहेका कारण नीयमन एकै पटक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार