सर्लाहीमा अवैध नदी दोहन बढ्दो,अनुगमन छैन,

शंखर पहाडी(गौरब) 
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको नाममा अवैध तरिकाबाट नदी दोहन गर्न अनुमती दिएको छ ।लालबन्दी नगरपालिकाले लखन्देही नदी र कालिन्जोर नदी दोहन गर्न दुई वटा कन्ट्रक्सनलाई अनुमती दिएको हो ।

लखन्देही नदी उत्खनन् गर्न ६० लाख ४५ हजार पाँच सयमा मोक्तान कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ्ग प्रा.लि हरिवन नगरपालिका ११ लाई र एक करोड ११ लाख एक हजार एक सय २० मा जल्केश्वर कन्ट्रक्सन लालबन्दीलाई कालिन्जोर खोला उत्खनन् गर्न लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको हो ।

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्,घाटगद्धी,विक्रि वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने भन्दै लखन्देही नदीमा १५ लाख ३९ हजार दुई सय ५१ घनफिट उत्खनन् गर्न मंसिरमा र कालिन्जोर खोलामा २७ लाख ९६ हजार तीन सय ६ घनफिट उत्खनन् गर्न पुषमा ठेक्का लगाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को घ(६)को व्यावस्था,मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा ७ “ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी  मापदण्ड २०७७”अनुसार लालबन्दी नगरपालिकाको “ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् संकलन सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार जेठ मसान्त सम्ममा नदी उत्खनन्को ठेक्का लगाएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले नगरपालिकासंग भएको सम्झौता विपरित यी नदीहरुमा स्काभेटर लगाएर उत्खनन् गरि रहँदा पनि नगरपालिका मौन बसेको छ ।

संघिय सरकारको“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी(पहिलो संसोधन)मापदण्ड २०७९” को धज्जी उडाउँदै संघिय सरकार अन्र्तगत पर्ने नदीहरुको स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गरेका र कमिसनको भरमा अनुगमन नगर्ने गरेको समेत स्थानीयको आरोप छ ।

स्काभेटरको प्रयोग गरेर यी नदीहरुमा उत्खनन् हँुदा समेत नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकाय मौन देखिनुले ठेक्का लगाइएका नदीहरुमा उनीहरुको समेत मिलेमतोमा अवैध तरिकाबाट उत्खनन् भएको पाइएको चुरे बचाउ अभियानका अभियान्ता पदम गोलेले बताए ।

वातावरणको प्रतिकुल असर पर्ने प्रविधि अपनाउन नपाइने भन्ने सम्झौता मै उल्लेख भएपनि स्काभेटरको प्रयोग गरी तोकिएको स्थान भन्दा अन्यन्त्र नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा पनि नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायहरु मौन बसेका उनको आरोेप छ । नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायले समय समयमा अनुगन गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भएपनि हाल सम्म कुनै नदीमा अनुगमन गर्न सरोकारवाला निकाय नगएको अर्का स्थानीय सुनिल कुमार साहले बताए ।

उनका अनुसार लखन्देही नदीमा लालबन्दी नगरपालिकाको बाहुनी नाका,कोइरीटोल नाका,हिरापुर नाका र नवलपुर नाका,हरिवन नगरपालिकाको गणेशचोक नाका,मोहनपुर र धङतीटोल नाकाबाट मात्रै उतखनन् गर्न पाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै कालिन्जोर नदीको भोर्लेनी नाका,रानीगन्ज नाका,रेल्वेपुल नाका र जब्दी पुल नाकाबाट उतखनन् गर्न पाईने उल्लेख गरिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले खोलै सबै आफ्नै ठेक्का परेको सम्झी जताततै उत्खनन् गरि रहेका छन् ।

सम्झौता अनुसार लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्काहरुको अनुगमन समेत नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत हुन थालेको छ। विचमा केही दिन यी नदीहरुमा उत्खनन् रोकिएको भएपनि ठेकेदारहरु नगरपालिका पुगेपछि फेरी उत्खनन् सुरु भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

कुनै पनि स्थानीय तहले ठेकका लगाउन पाउने भएपनि अनुगन पनि सोही स्थानीय तहले गर्नु पर्ने व्यावस्था रहेपनि लालबन्दी नगरपालिकाले अनुगमनको नाममा कुनै दिनपनि खोला नगएको स्थानीयले बताएका छन् । लालबन्दी नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको नाममा मनोमानी ढंगले नदीनाला बेचेको स्थानीयको आरोप  छ। 

चुरे तथा वन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नु अवैध रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउनु पुर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने समयमा आफुहरुसंग कुनै समन्वय नगरेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका डिभिजन वन अधिकृत मन्जुर अहमद्ले बताए । उनका अनुसार लालबन्दी नगरपालिकाले आफुखुसी वन कार्यालयसंग समन्वय नगरी नदी दोहनको ठेक्का लगाएको हो ।

उनले संघिय सरकारको“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी(पहिलो संसोधन)मापदण्ड २०७९” अनुसार नभई अवैध तरिकाबाट ठुला ठुला खाल्डा बनाएर र स्काभेटर लगायर जताततै उत्खनन् भएको पाइएकाले कालिन्जोर नदीको उत्खनन् रोकेको भएपनि पछि नगरपालिकाले आफुखुसी फेरी उत्खनन् गर्न दिएको बताए । चुरे तथा वन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नु नियमविपरीत भएको र यसबाट ठूलो विपद् निम्तने डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

यता,लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुईटेलले नगरपालिकाले मापदण्ड अनुसार नै नदी उत्खनन्को ठेकका लगाएको र सोही अनुसार काम भई रहेको बताए । तर सर्लाहीका विभिन्न नदीहरुमा भएको दोहन राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको नाममा केही क्रसर उद्योगहरुमा त केही विभिन्न स्थानमा स्टोर गरेर राखिएको छ । भने केही अवैध तरिकाबाट भारत निकासी हुने समेत गरेको पाइएको छ ।