शंखर पहाडी( गाैरब)
सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ जना कर्माचारीहरुले विगत १० महिनादेखि तलब खान नपाएको गुनासो गरेका छन् । वन पैदावार विकास समिति अन्र्तगत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका स्थायी ३६,करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा सय जना गरी एक सय ४६ जना कर्माचारीहरुले विगत करिब १० महिनादेखि तलब खान नपाएका परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिककी कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल(शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्व विहीन भएकाले समेत कर्माचारीहरुले तलब खान नपाएका हुन ।
समितिकी कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यलयबाट बिदा भई सकेकी भएपनि समिति हाल नेतृत्व विहीन भएको छ । समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रुपमा कुनै सह सचिवलाई पठाई दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको समेत समितिले जनाएको छ ।
आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ । वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गत रहेको परियोजनाले आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको भएपनि गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,शिरिष,भुडकुल,गुटेल,बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ ।नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो ।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा,१८ देखि ३१ इन्च गोलाइ सम्मका काठलाई बल्लाबल्ली,३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन् ।
परियोजनाका एक सय ४६ जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब रु ४५ लाख खर्च हुँदै आएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेर हदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीहरुले पनि हालसम्म उपदान स्वरुप पाउनु पर्ने रकम समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विकास समिति ऐन,२०१३ अन्तर्गत गठित समिति अन्र्तगत रहेको परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट,बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
