रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका २ मा रहेको नुुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारी र सदस्य गरी ३ जना रु १ करोड ६१ लाख रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिका २ स्थित रहेको नुुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष प्रमिला पुन,सचिव चन्द्र बहादुर बस्नेत र सदस्य लोक बहादुर डांगी सहकारीको खातामा रहेको रु १ करोड ६१ लाख रकम लिएर सम्पर्क बिहिन भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ठेक्का मार्फत शित भण्डार निर्माणका लागि लगाएको ठेक्का मार्फत मन्त्रालयबाट सहकारीको खातामा आएको रु १ करोड ६१ लाख रकम लिएर अध्यक्ष पुन,सचिब बस्नेत र सदस्य डाँगी सम्पर्क बिहिन भएका निर्माण कम्पनी माछापुच्छे रेफ्रिजेशन एण्ड एसी पार्ट्स भैरहवाका सञ्चालक हरि प्रसाद अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार नुुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र माछापुच्छे रेफ्रिजेशन एण्ड एसी पार्ट्स वीच ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शितभण्डार निर्माण भएकोमा सो वापतको उक्त सहकारीले भुक्तानी गर्नु पर्ने बाँकी रकम रु १ करोड ६१ लाख मन्त्रालयबाट सहकारीको खातामा आएपछि सहकारीकी अध्यक्ष पुन,सचिव बस्नेत र सदस्य डाँगी सम्पर्क विहिन भएका हुन् ।
२०७८ असारमा सम्झौता गरि काम सुरु भएको शित भण्डारको २०७८ पौष मसान्तमा निर्माणको काम सकिएको भएपनि विभिन्न बाहनामा सहकारीले भुक्तानी नदिएको र मन्त्रालयबाट केही दिन पहिला रकम सहकारीको खातामा आएकोमा सोही दिनदेखि सहकारीकी अध्यक्ष पुन,सचिव बस्नेत र सदस्य डाँगी सम्पर्क बिहीन भएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चाल अधिकारी तनावमा परेका छन् ।
२ करोड ३६ लाख ५३ हजार ६ सय ३२ रुपैँया ९६ पैसामा भैरहवामा रहेको माछापुच्छे रेफ्रिजेशन एण्ड एसी पार्ट्सले ५ सय मेट्रिक टन क्षमता भएको शित भण्डार निर्माण गरेको थियो । जस मध्य रु ६० लाख रकम भुक्तानी लिएको भएपनि बाँकी रहेको रकम रु १ करोड ६१ लाख सहकारीको खातामा आएपछि सहकारीकी अध्यक्ष पुन,सचिव बस्नेत र सदस्य डांगी सम्पर्क विहिन हुँदा आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्ता बढेको निर्माण व्यावसायी अधिकारीले गुनासो गरे ।
अधिकारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० असार २४ गते सबै रकम सहकारीको खातामा जम्मा गरिदिएको भएपनि सहकारीकी अध्यक्ष पुन,सचिव बस्नेत र सदस्य डांगी सम्पर्क विहिन भएका हुन् । सुरुमा त्रन्मालयबाट भुक्तानी नभएको भन्दै पञ्छिने गरेका सहकारीका पदाधिकारी र सदस्यहरु मन्त्रालयले रकम खातामा पठाएपछि सम्पर्क विहिन भएका छन् ।
