Close This

खेलकुद विधेयक संघीय संसदबाट पारित

पत्र पत्रिका    प्रकाशित: २०७७-२-७ गते   ३०१ पटक हेरिएको

खेलकुदसम्बन्धी विधेयक (राष्ट्रिय खेलकुदको विकास विधेयक २०७६ं संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।यसअघि संघीय संसदको दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)बाट पारित भएको विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको हो ।

५ चैत २०७५ मा दर्ता भएको यो विधेयक १६ साउन २०७६ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट २९ फागुन २०७६ मा पारित भई पुन राष्ट्रियसभामा आएको थियो । जुन सदनमा उत्पति भएको हो उक्त सदनले पारित गरेर पठाएको भएपनि अर्को सदनमा भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले बधबार प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

अब यो विधेयक विधेयक प्रमााणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

के भयो परिवर्तन ?

पारित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार अब बाँडिने छ । अब राखेप सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान समेटिएको छ ।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपमा सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री) ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यस्तै, राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

कम्तीमा चारवटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई वर्ष्भित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी, नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ ।जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् ।

यस्तै, नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् ।अब नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै हो विधेयककमा समावेश गरिएको छ ।

म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल सजाय

मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।तर प्रतिनिधिसभाले जन्म कैदको सजायसम्बन्धी प्रावधान झिकिदिएको थियो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गरेको छ ।

पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ ।प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech