राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा तोक आदेशको भरमा करारमा नियुक्त गरिएका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विधि र प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति दिइएको भन्दै केन्द्रले कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीसहित ५ जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
सुवेदी कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि गोरखापत्र संस्थानमा २ जना उपसम्पादक, ७ जना समाचारदाता, एकजना परामर्शदाता र २ जना वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भएका थिए । यही नियुक्तिमा प्रक्रिया मिचिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ ।
‘उनीहरुको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस विना नै उक्त विनियमावलीको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति गरिएको पाइयो,’ सतर्कता केन्द्रले भनेको छ ।
‘सो कार्य छानबिनको क्रममा गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध गराएको जवाफ तथा कागजातबाट समेत पुष्टि भएको’ सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यसैले ती नियुक्तिहरु खारेज गरी गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुवेदीले राजनीतिक प्रभावको भरमा संस्थानलाई आर्थिक भार पारेर नियमविपरीत नियुक्ति दिलाएका थिए । गोरखापत्रको अनलाइन संस्करण, व्यापार प्रवर्द्धक, आइटीलगायतका क्षेत्रमा नियुक्ति दिएका थिए ।
हेर्नुहोस पत्र
