सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब रु २० करोडमूल्यको काठ बिक्रि नभएर थन्कीएको छ । परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठबिक्रि नहुँदा परियोजनाका एक सय ४६ जना कर्माचारीहरु विगत करिब एक वर्षदेखि तलबनपाएर आन्दोलीत भएका छन् ।सरकारलेवन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शुत्र (हुबर) लागु गरेपछि परियोजनाक्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्रि नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीलेबताए ।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा(क्वाटर गर्थ ) शुत्र मार्फत काठ बिक्रि गर्नेगरिएको भएपनि हुबर शुत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँनियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण पििरयोजनाको काठ बिक्रि नभएको हो ।काठव्यापारीहरु नयाँ शुत्र अनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाकोकाठ गरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,शिरिष,भुडकुल,गुटेलर बाँझी आदि प्रजातिका काठहरु लामो समय सम्म बाहिरै राखिँदा कुहिँने अवस्थामापुगेका भएपनि ठेकेदारहरुले यस प्रकारका काठहरु खरिद गर्न नचाहेका कारण काठ बिक्रिनहुँदा परियोजनाका कर्माचारीहरु करिब एक वर्षदेखि तलब बिहिन भएका परियोजनाकालेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए ।काठ बिक्रिनभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ ।समितिले सागरनाथ वनपरियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भएपनि लामोसमयदेखि काठ बिक्रि नहुँदा समिति अहिले आर्थिक रुपमा धरासायी बन्दै गएको समितिकाप्राविधिक उपसचिव जितेन्द्र कर्माचारीले बताए ।
उनकाअनुसार हाल समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाईवृक्षारोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वटा वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन्।काठको यही समस्याका कारण समितिसहित यी आयोजनामा कार्यरत करिब एक सय ९२ जनाकर्मचारीहरुले विगत करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका समितिकाप्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले बताए ।वनपैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर रु पाँच देखि सात करोड रोयल्टी तथा रु दुईदेखि तीन करोड भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो । यस्तै,प्रत्यक्ष रुपमा नियमिततथा वृक्षारोपण गोडमेललगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारीप्रदान गर्दै आइरहेको थियो । एकातिरपरियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेअर्कोतिर कर्मचारीहरुले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । यसको दोष काठ मापनको नयाँशुत्र(अुबर)रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।एकवर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको सार्थै कर्माचारीहरुको मनोवलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्माचारी संगठन सागरनाथका अध्यक्ष एवम आन्दोलन संघर्षसमितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताए । ‘एक महिना ढिलो तलब आउँदा सबैलाई कतिगाह्रो हुन्छ । एक वर्षसम्म पनि तलब नआउँदा हामीलाई कस्तो भयो होला ?’‘जंगलमाकाठ सडाएर हाम्रो पेट भोको कतिन्जेल राख्ने ?राज्यको सम्पत्ति जंगलमा नै सडाएरफाल्ने यो हुबर शुत्रको के काम ?’उनले सरकारले आफुहरुको मागको सुनुवाई नगरेथप शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
सरकारलेसमस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण सोही समस्या बल्झिएकोसागरनाथ वन परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताए ।‘यदि परियोजनाको मात्रै काठबिक्री भए रु २० करोड आम्दानी हुन्छ,समस्या समाधन हुन्छ । तर,हुबर शुत्रपछि काठव्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन् । आम्दानीको बाटौ नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो,’उहाँले बताए ।‘तत्कालकालागि सरकारले कुनै स्रोतबाट भए पनि तलब खुवाउनुपर्छ ।काठ नै बिक्री नगराउने यो हुबरशुत्रको के काम ?परिवर्तन नगरे जंगलको काठ कुहिएर जान्छ ।’लेखापाल कार्कीले बताए ।दुवैस्थानको वन परियोजनाका एक सय ९२ जना कर्माचारीका लागि मासिक करिब रु ७५ लाख खर्चहुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।हुबरशुत्रका कारण २७ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म काठको परिमाण बढ्छ । सरकारले टिकमा ६०प्रतिशत र मसलामा ७५ प्रतिशत रोयल्टी बढाएको छ । यही कारण काठ महँगो भएकालेबिक्नै छोड्यो,कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत समितिलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्थाछ ।’समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले बताए ।
