सर्लाहीका चार पालिका सहित मधेश प्रदेशका ४० पालिकाले अझौ बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्लाको हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिका र बसबरिया गाउँपालिका गरी चार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन ।जनप्रतिनिधिहरु विचको सहमती नमिल्दा जिल्लाका चार सहित मधेश प्रदेशका एक सय ३६ मध्य ४० पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ल्याउन नसकेका हुन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नगरसभा–गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि जनप्रतिनिधिहरुको विवादका कारण जिल्लाका चार सहित मधेश प्रदेशका ४० पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा स्थानीय तहहरुले असार १० गते सभामा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर,मधेस प्रदेशका ४० वटा पालिकाले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विवादलगायतका कारणले केही पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।केहीमा भने कर्मचारीहरुको मनपरी र अटेरले गर्दा बजेट प्रभावित भएको छ ।केही स्थानीय तहको बजेट असार मसान्तमै आईसके पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतको बदमासीले पनि विवरण अद्यावधिक नभएको पाइएको छ । सभाबाट बजेट आइसके पनि उनीहरुले नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगर्दा बजेट नआएको देखिएको हो ।
मन्त्रालय र पालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा बजेट पारित भएको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीले ती कुरा प्रविष्ट नगर्दा सर्वसाधारणलाई सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।उनका अनुसार‘पालिकाको बजेट न हामीले खर्च गर्ने हो,न त अडिट नै गर्ने हो ।तर पनि सर्वसाधारणले सहज रुपमा सूचना पाउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ ।’त्यसो त सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहहरुले आफ्नो वेबसाइट अपडेट समेत गरेका छैनन् ।
भदौको दोस्रो सातासम्म पनि मधेश प्रदेशका ४० पालिकाले बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै लक्षित वर्ग र समुदाय तथा पालिकास्तरबाट तलब खाने कर्माचारीहरु समेत मारमा परेका छन् ।