मधेश प्रदेशका ८ अध्यक्ष विरुद्ध दुई संगठनको विज्ञप्ती जारी,महासंघमा मनोमानी बढे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका अध्यक्षहरुले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रति सर्लाहीका दुई पत्रकार संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)निकट प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीले नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका अध्यक्षहरुले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन ।

नेपाली पत्रकारीताको प्रवद्र्धन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र संगठनलाई मजबुत बनाउने सम्पुर्ण पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरु आफू अनुकूलको सदस्यता नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिनु आफैँमा आपतिजनक रहेको दुईसंगठनको ठहर छ ।संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसार संघीय संरचनालाई अस्वीकार गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका आठै जिल्लका जिल्ला अध्यक्षहरुले निकालेको विज्ञप्ति कदापि उचित नरहेको उनीहरुले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभा र लुम्बिनी भेलाबाट पारित १५ बुँदे मापदण्ड नेपाल पत्रकार महासंघको विधान संसोधनसगै भएका निर्णय भएकाले यसलाई पालना गर्नु हरेक पत्रकारहरुको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको भएपनि मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका अध्यक्षहरुले अड्डी कसिरहदा देशै भरका प्रदेश महासंघ पनि सोहि संस्थाको बिधान अनुसार गठन भएका हुन भन्ने विसिर्एका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्तिको लागि आफुले गरेको निर्णय विधान अनुसार हुने र सोहि विधान अनुसार गठन भएको माथिल्लो निकाय गलत भन्नु कत्तिको ठिक हो ?यो सोचनिय र गम्भीर विषय हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही र नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीमा आवद्ध रही सक्रियतापूर्वक पत्रकारीता गरिरहेका सर्लाहीका श्रमजीवी पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता सिफारिस नगरि नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समितिका पत्रकारहरुलाई समेत बैठकमा नबोलाई अध्यक्षहरुले गरेको निर्णय कदापी पनि श्रमजीवि पत्रकारहरुको पक्षमा नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफु अनुकुलका आफ्ना हनुमान सदस्यलाई मात्र सदस्यता दिने र सदस्यता नवीकरण सिफारिस गर्ने कार्यको प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही घोर निन्दा गर्दछ । संगठनका सर्लाही सचिव रितिक अधिकारी र नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद थपलियाद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी घोषणापत्र विपरित सक्रिय पत्रकारलाई गैर पत्रकारको बिल्ला भिराएर सदस्यता समाप्ति पार्ने नियतका साथ उत्रिएकाहरूको प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही घोर भत्सर्ना गर्दछ । नयाँ सदस्यता तथा सदस्यता नविकरणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश र केन्द्रमा समेत उजुरी व्यावस्था अनुसार पुनः सदस्यता पाएका श्रमजीवि पत्रकारहरुको सदस्यता खोस्ने षड्यन्त्रका साथ जारी गरिएको विज्ञप्तीलाई प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही र नेपाल प्रेस युनियन सर्लाही कदापी स्वीकार गर्दैन् ।
संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सम्बन्धीत निकायहरुको अस्तित्वत्लाई नै अस्विकार गर्नुले शाखा अध्यक्षहरुको मनोमानि र एकलौटी निर्णय प्रष्ट देखिन्छ ।सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता पाउन सर्लाही लगायत मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाबाट फरक फरक सिफारिस जानुले पनि सम्बन्धीत जिल्लाका अध्यक्षहरुको नियत प्रष्ट हुन्छ ।विभिन्न वाहना बनाएर सक्रिय रुपमा पत्रकारीता गरि रहेका पत्रकार साथीहरुको सदस्यता खोस्ने काम भएमा प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही सहित नेपाल प्रेस युनियन सर्लाही र जिल्लाका अन्य विभिन्न पत्रकारहरुका संघ÷संगठनहरु कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ  साथै त्यसको सम्पुर्ण जिम्मा मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासंघ शाखाका अध्यक्षहरुले लिनु पर्ने उल्लेख छ ।

भने मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका अध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा “नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभा र लुम्बिनी भेलाबाट पारित १५ बुँदे मापदण्ड अनुसार जिल्लामा रहेका सदस्यहरुको नविकरण तथा नयाँ सदस्यताको विषय सम्वन्धित जिल्ला शाखाको अधिकार भित्र रहेको सर्वविदितै छ । विधानत जिल्ला शाखामा रहेको अधिकारलाई टेकेर शाखाले गरेको सदस्यहरुको नविकरण तथा नयाँ सदस्यता सिफारिसलाई बेवास्ता जिल्ला शाखालाई कमजोर पार्ने नियतले कही कतैबाट कुनै निर्णय भएको खण्डमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला शाखाहरु सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने आज धनुषामा बसेको आठ जिल्लाका अध्यक्षहरुको बैठकले निर्णय गरेको समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौ ।” आठै जिल्लाका अध्यक्षहरुद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।