सरकारले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न÷नगराउन सबै उद्योगी व्यवसायीहरुसंग आग्रह गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न÷नगराउन सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको ध्याानकर्षण गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार,वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा सूचना दिनपनि आग्रह गरेको छ ।त्यस्तै,बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने,बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिया र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताईन् ।
कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने,अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक मूल्यवद्धि गरी कालोबजारीमा संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा संप्रेषित गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरुले नेपालको सार्वभौम सत्ता,भौगोलिक अखण्ता,राष्ट्रिय सुरक्षा,राष्ट्रिय एकता,स्वाधिनता,स्वाभिमान वा राष्ट्रियहीत वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय,जातिय,धार्मिक,क्षेत्रीय,साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनु हुन एवम विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीको सुसम्बन्धमा खलल् पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको प्रवक्ता शर्माले बताईन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली,२०८० स्वीकृत गर्ने,व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक,२०८० संघीय सरकारमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने,शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताईन् ।