सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ स्थित नवलपुरमा सर्पको विष संकलन गर्न खोलिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)मा करिब रु १८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि आरोपितहरुको निदहराम भएको छ ।सर्प पालन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादव,मन्त्रालयका सचिव,लालबन्दी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख र परिषद्का पदाधिकारीहरुसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरुको निदहराम भएको छ ।
अख्तियारले असोज २१ गते विशेष अदालत काठमाण्डौँमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालनि अर्थ मन्त्री मन्त्री यादव,मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ,लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का,परिषद्का अध्यक्ष एवम एमाले नेता रेवती पौडेल,महासचिव नगराज भण्डारी,कोषाअध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय गरी ७ जनालाई विपक्षी बनाएको छ ।
तत्काल्ीन आर्थिक मामिला मन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन विपरीत तत्काल्नि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनियतपूर्वक रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ। संघिय सरकार,प्रदेश सरकार,लालबन्दी नगरपालिका र परिषद् मिलेर लालबन्दीमा सर्पको विष संकलन गरी प्रशोधन र उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ ।कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा संघिय सरकारले समपूरक अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव,सचिव श्रेष्ठ र लालबन्दीका प्रमुख खड्का,परिषद्का अध्यक्ष पन्त सहित ७ जना विरुद्ध रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठविरुद्ध रु ३ करोड २७ लाख,प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्त,महासचिव नवराज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ ।विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरुबाट रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग समेत गरिएको छ ।तत्कालीन मन्त्री यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत माग दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।उनले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय,भौतिक एवम जनशक्ति भएको,योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।त्यस अनुसार संघीय सरकारबाट रु ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान प्रतिष्ठानमा गएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र नक्कली प्रतिवेदन बनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त भएको रकम बाहेक परिषद्मा फेरि बजेट आएको छैन् ।उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै रु ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत अख्तियारले अदालतमा माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष पन्त,महासचिव नवराज,कोषाध्यक्ष निरज र सदस्य रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको परिषद्को नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुन विपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले परिषद्को रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियार भइ लाभ र सुविधा लिए–दिलाएकाले पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सह प्रतिवादीहरुलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना माग गरेको छ । परिषद्को नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका १ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६ दशमलव ३३ धुर जग्गा र परिषद्का अध्यक्ष पन्तले प्रयोग गर्ने सकारपियो जफतको माग दाबीका लागि परिषद्लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ भने सो जग्गा अहिले वेवारिसे बनेको छ ।
