क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्न अध्ययन समितिका तीन विकल्पसहित पाँच सुझाव,

108 Shares

क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्ययन समितिले सरकारलाई तीन विकल्पसहित पाँच सुझाव दिएको छ।जथाभाबी क्रसर उद्योग सञ्चालन र यसको नियमनमा लापरबाही देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा  बनेको समितिले तीन विकल्पसहित पाँच सुझाव दिएको हो ।उक्त समितिले मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वदेशी लगानी र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिले क्रसर व्यवसायसँग जोडिएका मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई समेत बोलाएर उनीहरूको राय लिई प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।समितिले ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवाको उत्खनन,बिक्री तथा व्यवस्थापनमा विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान,सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत अध्ययन गरेको थियो।समितिले मुख्य गरी तीन वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।प्रतिवेदनमा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली,२०३४ को नियम (१०) मा रहेको नवीकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र यसका लागि उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै साझेदारी ऐन,२०२० को दफा ११ मा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेकोे छ । समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७६ को अनुसूची–१ मा संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ ।ऐनको दफा ८ को अनुसूची–१ मा उद्योग दर्ता गर्नु अघि औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।प्रतिवेदनमा अनुसूची–१ को ५ नम्बरमा ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् प्रशोधन गर्ने उद्योग पनि अनुमति लिनु पर्ने र ऐनकै दफा ६५ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर,थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएका कारण अनुसूची १ को ५ नम्बर बुँदा झिक्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड,२०७७ को दफा ११ (क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी मापदण्ड) हटाएर नियमन गर्ने सो सम्बन्धित कानुन सरह नै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरी सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिका अनुसार प्रतिवेदनमा तीन विकल्प अगाडि सारिएको छ।पहिलो विकल्पमा नियमन गर्ने तालुक मन्त्रालय र सो सम्बन्धी कानुन र नियमावलीको प्रावधानमै रहेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड वा सर्तहरू निर्धारण गर्ने क्रसर उद्योग बाहेक निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्,संकलन,बिक्री वितरण वा ढुवानीका लागि विधेयकको दफा २८ बमोजिम मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।यसका लागि“ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन”जारी भइसकेको हुनुपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार ८ र २०७९ असार १५ गते“ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड,२०७७”को परिमार्जन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।समितिले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन)सम्बन्धी विधेयक गत कात्तिक १५ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा गराइ अन्तरिम आदेश खारेजीको प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ।यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा क्रसर उद्योगहरूको नवीकरणको लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी नवीकरण हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको राय÷परामर्श प्राप्त गरी मापदण्ड तर्जुमा÷संशोधन गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको मुख्यसचिव डा.अर्यालले बताए। 
निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनको विधेयक तथा विद्यमान“ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड,२०७७”को बिच तादात्म्य कायम हुने गरी नयाँ मापदण्ड उपरोक्त विधेयक पारित भई जारी भएपछि सोही अवस्थामा वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक परिमार्जन पश्चात् लागू गर्नुपर्ने,सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको सन्दर्भमा हाल संसद्मा विधेयक दर्ता भएको जानकारी अदालतलाई गराइ अन्तरिम आदेश खारे जीको प्रक्रियामा जानुपर्ने,सामान्य प्रशासनले बनाएको मापदण्डको दफा ११ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न उपयुक्त हुने,सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले“ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड,२०७७”संशोधन सम्बन्धमा गरेको निर्णय बमोजिम मापदण्डलाई विधेयक पारित नभएसम्मका लागि नयाँ मापदण्डको मस्यौदाको रूपमा लिन सकिने,उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवाको उत्खनन् तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको प्रशासन,सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने र हुनुपर्ने सबै प्रकारको कर,शुल्क,दस्तुर र नवीकरण शुल्क असुल गर्ने सुनिश्चिततासहित समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष र सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार