कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सिंह भ्रष्टाचारी ठहर,पुर्णपाठ नआउँदा सम्म टिकाटिप्पणी नगर्न सभापति सिंहको आग्रह

नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतबाट पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सभापति सिंहविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेका हुन ।सभापति सिंह सहितलाई विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते मनुष्मारा झाँझ सिचाई व्यावस्थापन डिभिजन कार्यालय क्षेत्रका रुख कटानसम्बन्धी मामिलामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।त्यसपछि सभापति सिंहसहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।उता अख्तियारले पनि विशेष अदालतबाट माग दाबी भन्दा कम सजाय भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सभापति सिंह र अख्तियार दुवै सर्वोच्च पुगेपछि यो मुद्दा करिब १० वर्षदेखि अड्किएको थियो। यो पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा अख्तियारले माग दाबी भन्दा कम सजाय भएको दाबीलाई सर्वोच्चले नपुग्ने ठहर गरिदिएको छ।

उता,विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका सभापति सिंहसहितको सजाय र जरिवाना केही घटाए पनि सर्वोच्चले उनीहरू सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो।सभापति सिंह त्यसबेला मनुष्मारा झाँझ सिचाई व्यावस्थापन डिभिजन कार्यालय अन्र्तगतको आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएका थिए।नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणानिकट सभापति सिंह २०७८ फागुनमा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। 
सभापति सिंहले त्यसबेला सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा रहेका सिसौँका रुख स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा कटान गरेर भारततर्फ बेचेको आरोप लागेको थियो।त्यही प्रकरणमा उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। यस प्रकरणमा उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर त्यसबेला हिरासतमा राखेको थियो।विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भूपेन्द्र प्रसाद राई र महेश प्रसाद पुडासैनीको इजलासले त्यसबेलाका ठेकेदारहरू हाल नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सिंह र अमिरी राय यादवलाई जनही रु एक करोड २३ लाख छ सय चार पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ गते अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यी दुवै ठेकेदारलाई जनही नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो।सर्वोच्चले विशेषको त्यही फैसलालाई केही मात्रामा सदर गरेपछि सभापति सिंहले यो मुद्दाबाट चोखिने प्रयास असफल भएको छ। यता, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै भ्रामक रूपमा गलत प्रचारबाजी सुरु भएको बताएका छन् । आफुले न्यायको लागि गरेको रिट दायरमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा आफु विश्वस्त रहेको समेत सभापति सिंहले बताए ।उनले आफु सर्वाेच्च अदालतको पुर्णपाठको प्रतिक्षामा रहेको बताए ।
२०५८ सालमा माओवादी द्वन्द्वको बेला मनुष्मारा सिचाइ आयोजना बसबरियाको नहरको डिलमा रोपिएको सिसौको रुखहरु गाउँ गाउँ चोरी भएको र राजनीतिक रिसिबीले मनुष्मारा सिँचाई जल उपभोक्ता समितिको तत्कालीन अध्यक्ष  आफुहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएको र अख्तियारले बिशेष अदालतमा मुद्दा दाएर गरेपछि विशेष अदालत ले नौ महिला कैद र एक करोड २३ लाख जरिवाना  फैसला गरेकोमा आफुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको सभापति सिंहले बताए ।
उनले आफुले गरेको पुनरावेदनमा फागुन १५ गते न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पौडेलको सयुक्त इजलासले बिशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा उल्ट्याएको  समेत बताएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संक्षिप्त वा पूर्णपाठ नआउँदा एउटा मुद्दाका विषयमा अनुमानका आधारमा टिका टिप्पणी गरिँदै आएको समेत उनले बताए ।
कुनै पनि मुद्दामा सामान्यतया सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट फैसलाको संक्षिप्त विवरण र एकदुई महिनाभित्र पूर्णपाठ आउने गर्दछ तर,मंगलबारको फैसलाबारे सर्वोच्चको वेभसाइटमा छोटो रूप मात्र राखेको देखिएको छ ।जसअनुसार सोही मुद्दामा नेपाल सरकारले सभापति सिंह समेतमाथि गरेको पुनरावेदनमा जिकिर नपुगेको र सभापति सिँहले नेपाल सरकारमाथि गरेको पुनरावेदनमा केही उल्ट्याएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।“यसबाट सभापति सिँहका विषयमा अदालतले विशेषभन्दा फरक पैसला दिएको जानकारहरु बताउँछन्।उनीहरुका अनुसार फैसला के हो भन्नेमा संक्षिप्त विवरण वा पूर्णपाठ आएमात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।”
के थियो घटना ?
ठेकेदारद्वय सिंह र यादवले मनुष्मारा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्दा रुखहरूले अप्ठेरो पारेको भन्दै त्यस आयोजना वरपरका १८ हजारभन्दा बढी सालका रुख कटान गरेर बेचेका थिए। रुख कटान गरी बेचेपछि आम्दानी भएको रकममध्ये केही सरकारी खातामा जम्मा गरिएको थियो,तर उक्त आम्दानीको अधिकांश रकम दुवैजनाले आफैं लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो।