वन पैदावार समितिका एक सय ९४ कर्माचारी सात महिनादेखि तलब विहिन

53 Shares

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको वन पैदावार विकास समिति मातहत रहेको सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना र झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाका गरी एक सय ९४ जना कर्माचारीहरुले विगत करिब सात महिनादेखि तलब खान नपाएको गुनासो गरेका छन्।समितिका नौ जना,सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका एक सय ४३ जना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केरखा झापाका ४२ जना गरि एक सय ९४ जना कर्माचारीहरुले विगत सात महिनादेखि तलब खान नपाएका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सागरनाथ वन विकास परियोजना,सर्लाहीका अध्यक्ष छत्र बहादुर लामाले बताए ।

s.jpeg
उनका अनुसार राज्यका कुनै पनि निकायबाट आर्थिक सहयोग नहुने समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको वन पैदावार बिक्रि नहुँदा समितिका नौ जना,परियोजनाका एक सय ४३ जना र आयोजनाका ४२ जना गरि एक सय ९४ जना कर्माचारीहरुले २०८० मंसिरदेखि तलब खान नपाएका हुन भने उपदान पाएर अवकाश भएका १८ जना  कर्माचारीहरुले समेत उपदान वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको एक लाख १८ हजार क्विफिट करिब रु २० करोडको काठ बिक्रि नभएपछि एक सय ९४ जना कर्माचारीहरुले विगत सात महिनादेखि तलब खान नपाएका परियोजनाका प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताए ।उनका अनुसार २०३५ साल देखि नै आफ्नै आन्तरीक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति तथा परियोजना र आयोजना सरकारले वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शूत्र (हुबर) लागू गरेपछि यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्रि नहुँदा समिति नै धारासायी बनेका कारण कर्माचारीहरुले तलब खान नपाएका हुन ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको एक लाख १८ हजार क्विफिट काठको पटक पटक ठेक्का आव्हान गरेपनि काठ व्यावसायीहरुले ठेक्का सकार नगरेपछि परियोजनाको घाट गद्धीमै काठ थन्कीँदा समिति आर्थिक संकटमा परेकाले एक सय ९४ कर्माचारीहरुले सात महिनादेखि तलब खान नपाएका वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेव प्रसाद यादवले बताए ।उनका अनुसार सरकारसंग रु आठ करोड किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यस अघिको १३ महिनाको तलब खुवाएको भएपनि अब समिति कर्माचारीहरुको तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको अध्यक्ष यादवले गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै पञ्छिने गरेका छन् ।
परियोजना संघीय सरकार मातहत रहने की प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा विगत करिब छ वर्षदेखि मुद्धा विचाराधिन रहेका कारण पनि समिति अलपत्र बनेको उनले बताए।जसका कारण सह सचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यलय प्रमुख समेत आउन नमान्ने गरेका समितिले जनाएको छ ।
पहिला क्वाटर गर्थ शूत्रमार्फत् काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि वन नीयमावली सम्सोधन गरी हुबर शूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,शिरिष,भुडकुल,गुटेल र बाँझी लगायत प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बिक्री नहुँदा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको परियोजनाले जनाएको छ ।आफ्नो आन्तरीक आयस्रोतबाट सञ्चालन हुने परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ विक्रि नहुँदा आफुहरु तलब खान नपाएर निराश भएको कर्माचारीहरुको गुनासो छ ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट समितिले खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरूपमा धरासायी बन्दै गएको छ।वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक करिब रु सात करोड राजश्व तथा करिब रु तीन करोड भ्याट समितिले सरकारलाई बुझाउँदै आएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार