राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा चुरे र नदी दोहन भयावह,सरोकारवाला निकाय कमिसनमा मस्त

396 Shares

सर्लाहीका नदीहरुका साथै आसपासका चुरे क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको नाममा मनपरी दोहन र उत्खनन् भएको पाइएको छ।राष्ट्रिय गौरबका आयोजना पुर्व पश्चीम विद्युतीय रेल मार्गको नाममा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन समेत नगरी प्रचलित नियम कानुनका साथै राज्यले तोकेको मापदण्ड समेत पुरा नगरी अवैध तरिकाले नदी जन्य पदार्थको दोहन तथा उत्खनन् हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका स्थानीयको आरोप छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बाहनामा जिल्लाका नदीहरुका साथै खोला र चुरे क्षेत्र अवैध तरिकाले दोहन भइरहेको छ।जेसिवि तथा स्काईभेटर प्रयोग गरेर २४ सैँ घण्टा जिल्लाका क्रसरहरुका साथै निर्माण व्यावसायीहरुले ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा अवैध तरिकाले उत्खनन् तथा निकासी पैठारी गरि रहेका भएपनि जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरु मौन बसेका स्थानीयको आरोप छ ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेका र उनीहरुले जिल्लाका सरोकारवालाहरुलाई मासिक रुपमा कमिसन बुझाउने गरेका समेत एक क्रसर व्यावसायीले बताए।जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीमा जिल्लाका सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगहरुले सरोकारावाला निकायहरुको नाममा रकम संकलन गरेर एकमुष्ट रुपमा बुझाउने र जिल्ला समन्वय समितिबाट बाँडफाँड हुने गरेको ती क्रसर व्यावसायीले स्वीकार गरे ।जसका कारण जिल्लाको बाँके,फुलजोर,कालीन्जोर र लखन्देही नदीका साथै बागमती नदीमा स्थानीय निकायले ठेक्का लगाउने तथा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको नाममा अवैध तरिकाले नदी दोहन खुलेआम रुपमा हुने गरेको पाइएको हो ।
“आफुहरुले सबै क्रसरहरुसंग कमिसन वापतको रकम संकलन गरेर जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही मार्फत सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने गरेको भएपनि कोरोना महामारी पछि सो काम हुन नसक्दा अहिले समस्या सृजना भएको छ।”जिल्लाका एक क्रसर उद्योगीले बताए ।“सरकारले नै अचपिल्टो कागजात दिएको,मन्त्री परिषद्ले जो जे जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन दिनु भनेर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको,सरकारले पनि सबै कागजात पुरा नगरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई कमिसन खाने बाटो दिएको,माथिल्लो निकायमा कुरा गर्दा तलपनि मिलाउनुस भन्ने जवाफ आएको,जिल्लाका कुनैपनि सरोकारवाला निकायहरुमा जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको आधिकारीक विवरण नहरेको,जिल्लाका सरोकारावाला निकायहरु जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर पञ्छिने गरेको,जिल्लाका पत्रकारहरुको नाममा समेत कुनै मानिसले कमिसन रकम लिएर जाने गरेका समेत उनले बताए ।उनले साउनदेखि फेरी कमिसनको नयाँ मापदण्ड बनाएर सरोकारवाला निकायहरुलाई कति कति कमिसन बुझाउने गरि छलफल हुने उनले बताए ।
सर्लाही क्रसर तथा बालुवा गिट्टी प्रशोधन उद्योग संघमा मासिक प्रति क्रसर उद्योगबाट रु एक लाखका दरले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुबाट रकम संकलन भएर जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही मार्फत सरोकारवाला निकाय सम्म पुग्ने गरेको पाइएको हो ।
त्यस्तै २०७२ साल पछि जिल्लामा क्रसर उद्योग तथा वासिङ प्लान्ट समेतको कसैलाई पनि लाईसेन्स वितरण नभएको र जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु दर्ता नभएका साथै सबै वासिङ प्लान्टको नाममा दर्ता भएर क्रसर उद्योग सञ्चालन रहेका उनले बताए।सरकारले सर्लाही सहित ३६ वटा जिल्लालाई चुरे संरक्षित जिल्ला भनेर घोषणा गरेको र यी जिल्लाहरुमा नदी जन्य पदार्थहरुका साथै चुरे दोहन तथा उत्खनन् गर्न नपाईने भनेको छ,तर रक्षक नै भक्षक भएपछि क्रसर व्यावसायीहरुका साथै क्रसर सञ्चालकहरुलाई जिल्लाका सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जमिनहरु नदी जन्य पदार्थहरुको संकलन केन्द्र र नदीहरु दुहुनो गाई भएका छन् ।
“जिल्लाको कूल क्षेत्रफल एक लाख २५ हजार नौ सय ४८ हेक्टरमध्ये १३ हजार आठ सय ६८ हेक्टर अर्थात् १३ दशमलव नौ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुंङ्गा,गिट्टी र बालुवा निकासी चुरेबाट नै भइरहेको छ ।चुरेमा धेरै खहरे खोला छन्। अधिकांश विकासका काम चुरे तथा वन क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेका छन् ।चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि सम्भव हुन नसकेको”डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ । 
चुरे दोहन नगर्न स्थानीयवासीको माग
जिल्लाको चुरे आसपासका बासिन्दाले ढुंगा,गिट्टी,बालुवाका लागि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्न आग्रह गरेका छन्।जिल्लाको आधाभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको चुरेमा कमजोर भू–बनोटका कारण हुने भू–क्षयले वर्सेनी सयौँ बिगहा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको र खानेपानीको समस्या उस्तै विकराल भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्।त्यसमा पनि उत्खनन् बढाए आफूहरूको विचल्ली हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउना साथ सबै बग्ने साथै पानीको सहत दिनप्रतिदिन मासिदै गएकाले मधेश चाँडै मरुभूमि हुने जानकारहरुको भनाई छ ।वन पैदावार र ढुंगा,बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरु र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको स्थानीयको भनाई छ ।
चुरे दोहन गरी ढुंगा,बालुवा र गिट्टी निकासी भन्दै क्रसर उद्योगहरू ठडिन थालेका छन्,। जिल्लाको चुरे खहरेबाट दशकअघि अवैध ढुंगा संकलन गरी भारत निकासी गरेको मार स्थानीयले अहिलेसम्म व्यहोरिरहेको स्थानीयको भनाई छ ।  पछिल्लो पटक चुरे क्षेत्रमा एकातिर खहरे बढेका छन् भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ ।यससँगै सुक्खा मौसममा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।हामीले देखेका बेला चुरे क्षेत्रबाट एकाधबाहेक खहरे निस्किएका थिएनन्,वन कटानी र ढुंगा, बालुवा निकाल्ने गरेपछि अहिले दर्जनौँ नयाँ खहरे बनेका छन्”स्थाननीयले बताए । 
चुरे क्षेत्र जिल्लाको इश्वरपुर नगरपालिकादेखि बागमती नगरपालिकासम्म पर्छ।जिल्लामा पर्ने चुरेको ६० किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग पर्दछ ।सडक बिस्तार,नदी दोहनले चुरे क्षेत्र कमजोर भएकाले उत्खनन् भन्दा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सर्लाहीको भनाई छ ।
जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना छ हजार छ सय  ६९ दशमलव १५ हेक्टर, सामुदायिक वन १३ हजार सात सय ३८ हेक्टर,धार्मिक वन छ दशमलव ६४ हेक्टर, कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर,साझेदारी वन पाँच हजार चार सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन तीन हजार आठ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
यता,राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेल मार्गको ट्रयाक निर्माणको काम गरिरहेको गजुरमुखी निर्माण सेवा प्रा.लीले पनि रेल्वेको ट्रयाक बनाउने बाहनामा ठेक्का लिएर वा अन्य समयमा पनि चुरे तथा नदीजन्य पदार्थ अन्यन्त्र बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सम्बन्धित समाचार