सर्लाही सहित मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका साथै २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

66 Shares

मधेश प्रदेशको सर्लाही सहित मधेश प्रदेशकै आठै वटा जिल्लाहरु सहित देशभरका २८ वटा जिल्लाहरुमा साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मधेश प्रदेशको सर्लाही,रौतहट,महोत्तरी,धनुषा,सिरहा,सप्तरी,बारा र पर्सा सहित झापा,रुपन्देही, मोरङ, कपिलवस्तु,सुनसरी,काठमाडौं,दाङ,उदयपुर,भक्तपुर,बाँके,ललितपुर,बर्दिया,सिन्धुली,सुर्खेत,मकवानपुर,कैलाली,चितवन,कञ्चनपुर,कास्की र तनहुँमा साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।विभागले विगत ४ वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय,५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयत्रको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।विभागबाट ती जिल्लाहरूमा विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका÷वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरेर विवरण दर्ता गर्ने कार्य समेत भइरहेको विभागले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
“सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ”विभागले सूचनामा भनेको छ ।बालवालिका,आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने,अशक्त,असहाय वा ९० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभएपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार