तीन जिल्लाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख निलम्बन,कानुनी व्यावस्था नहुँदा तीन नगरपालिका नेतृत्व विहीन

62 Shares

भ्रष्टाचार आरोपमा सर्लाही,महोतरी र ललितपुरका गरी तीन स्थानीय तहहरुका नगर प्रमुख र उप प्रमुख नै निलम्बनमा परेका छन्।सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा र उप प्रमुख लिला मोक्तान,महोतरीको जलेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश साह सोनार र उप प्रमुख रौशन खातुनका साथै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उप प्रमुख मुना अधिकारी निलम्वनमा परेका हुन ।
बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापा र उप प्रमुख मोत्तान सहित छ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्धा दाय गरेको छ ।जलेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख साह र उप प्रमुख खातुन सहित ११ जना विरुद्ध र गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख महर्जन र उप प्रमुख अधिकारी सहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्धा दायर भएपछि निलम्वन हुँदा अब यी तीन वटा स्थानीय तहहरुमा कसलाई कार्यावाहक दिने भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ ।
नगर प्रमुख÷गाउँपालिका अध्यक्ष र उप प्रमुख/उपा अध्यक्ष दुवै निलम्वनमा परेको अवस्थामा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यावस्था नभएपनि नगरकार्यपालिका/गाउँकार्यपालिकाको बैठकले वडाध्यक्षमध्ये ज्येष्ठतालाई कार्यवाहक दिने,बहुमतले पारित गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन।कार्यवाहक तोक्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि यी स्थानीय तहहरुका कामकार्बाही प्रभावित भएका स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
नगर प्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्ष र उप प्रमुख/उपा अध्यक्ष दुवै निलम्वनमा परेको अवस्थामा संविधान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ लगायत अन्य प्रचलित ऐन,कानुनहरुमा  नगर प्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्ष र उप प्रमुख/उपा अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको र द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा दैनिक कामकाज तथा नगरसभा/गाउँसभा सञ्चालन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा अन्य जनप्रतिनिधिहरुका साथै कर्माचारीहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
समयमै कार्यवाहक तोक्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न र विषयगत समितिको बैठक बस्न समस्या हुने देखिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न असार १० गतेभित्र आर्थिक र विनियोजन विधेयक समितिमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि तीन स्थानीय तहहरुमा नगर प्रमुख/उप प्रमुख दुवै निलम्वनमा पर्दा कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
यता,कार्यवाहक तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले बताए ।यस सम्बन्धी राय बुझ्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भएको र छिट्टै निकास निस्कने उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार