सर्लाहीका करिब ५५ प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा फेल,जिम्मेवार को ?

115 Shares

सर्लाहीबाट गएको एसईई परीक्षामा सहभागी १० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमा करिब ४५ प्रतिशत मात्रै उत्र्तिण भएका छन्।जिल्लाबाट १० हजार दुई सय ८६ जना परीक्षार्थीहरु एसईई परीक्षामा सहभागी भएकामा चार हजार पाँच सय ९८ जना अर्थात ४४ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै परीक्षार्थीहरु उत्र्तिण भएका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मलंगवा,सर्लाहीका प्रमुख तारापति खरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिल्लाबाट १० हजार दुई सय ८६ जना परीक्षार्थीहरु एसईई परीक्षामा सहभागी भएकामा अधिकतक ३.९५ अर्थात (ए प्लस) दुई जना,३.५० देखि ३.९१ अर्थात (ए) पाँच सय ५७ जना,३ देखि ३.४९ अर्थात (बी प्लस) एक हजार नौ सय सात जना,२.५० देखि २.९९ सम्म अर्थात (बी) एक हजार नौ सय ३३ जना,२.२० देखि २.४९ अर्थात (सी प्लस)एक सय ९७ जना र २.१९ अर्थात (सी)ग्रेडमा दुई जना परिक्षार्थीहरु उत्र्तिण भएका छन् ।
जिल्लाका करिब पाँच सय विद्यालयहरुबाट एसईई परिक्षामा सहभागी भएका १० हजार दुई सय ८६ जना परीक्षार्थीहरु मध्य पाँच हजार छ सय ८८ जना परीक्षार्थीहरु अवर्गीकृत(नन् ग्रेड)मा परेका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मलंगवा,सर्लाहीका परीक्षा शाखाका सोभीत साहले बताए ।उनका अनुसार अवर्गीकृत(नन् ग्रेड)मा परेका परीक्षार्थीहरुले अहिलेको नतिजाका आधारमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाउँदैनन् ।
आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल,जिम्मेवार को ?
दुई विषयसम्म ननग्रेडेड भएका परीक्षार्थीहरुले एक महिनापछि हुने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सफल हुन सके भने कक्षा ११ पढ्न पाउँछन् । यति धेरै अर्थात् परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत विद्यार्थी किन कक्षा १० मै रोकिए त ?यो नीति निर्माण एवम कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने संघीय तथा स्थानीय सरकार वा विद्यालय एवम शिक्षकहरुले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय रहेको शिक्षाविद्धहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ अनुसार यस पटक नतिजा प्रकाशन गर्दा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका हुन् ।प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ समेत न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी नन ग्रेडेड हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।१.६ जीपीए भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी नन ग्रेडेडमा परेका हुन् ।यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तर्फको प्राप्तांक जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याउँदा विद्यार्थीहरुले माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाउँथे ।
प्रयोगात्मक अंकका भरमा “ग्रेडेड” हुने विद्यार्थीहरुको संख्या ठूलो देखिएपछि सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेर सैद्धान्तिकमा पनि ३५ प्रतिशत अंक कटाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।यसले विद्यार्थीहरुमा पठन संस्कृति अभिवृद्धि गर्ने बुझाइ हो ।विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङ पद्धति भने २०७२ मा सुरु भएको हो ।यसरी छिटो–छिटो मूल्यांकन पद्धति बदल्दा विद्यार्थीहरुको नतिजामा पर्ने प्रभावमा पर्याप्त ध्यान दिइएको पाइँदैन।ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीहरुले त माथिल्लो कक्षामा पढ्लान् तर नन ग्रेडेड विद्यार्थीहरुका लागि के गर्ने भन्ने योजना पनि सरकारसँग छैन ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी)को सीमित विधामा १८ महिने कोर्स गर्न पाउने व्यवस्था त छ तर सबैका लागि पहुँचमा छैन ।
कतिपय विद्यार्थीहरुका हकमा मिहिनेत पुगेन होला तर नन ग्रेडेड हुनुमा विद्यार्थीहरुको मात्र कमजोरी छैन ।नेपालको संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ,तर गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रभावित भइरहेको छ ।राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका भएपनि व्यवहारत ११ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको देखिएको छ ।
शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षकहरुको तलबभत्ता र नियमित कार्यक्रममै खर्च हुन्छ ।धेरै सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार सन्तोषजनक छैनन् ।२०७५ सालमा सरकारले नै गरेको सर्वेक्षणले ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको औंल्याएको थियो । यस बीचमा एउटै दरबन्दी थप गरिएन ।४५ हजार राहत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अल्झिएको एक वर्ष बित्न लागेको छ ।यसले पनि विद्यालय शिक्षाप्रति सरकारको उदासीनता छर्लंग पारेको छ ।
धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुले कठिन मान्ने अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको अभाव छ ।सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरु गणित,विज्ञान र अंग्रेजी विषयमै नन ग्रेडेड छन् । 
गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीहरुको नतिजा कमजोर हुने समस्या वर्षौंदेखिको हो तर ती विषयहरुमा पढाइ सुधार्न,विषय शिक्षक व्यवस्था गर्न र गुणस्तरीय पढाइ सञ्चालन गर्न सरकार र विद्यालय प्रशासनले चासो नदिएको शिक्षाविद्धहरुको बुझाई छ ।
विद्यार्थीहरुले बीचैमा पढाइ छाड्नुका धेरै कारणमध्ये विद्यालयमा पठनपाठनको अनुकूल वातावरण नहुनु पनि हो ।कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुमध्ये करिब ६० प्रतिशतले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेका तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसोतसो एसईई दिएकामध्ये पनि आधाभन्दा बढी माथिल्लो कक्षामा जानै अयोग्य हुनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।
विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हो तर एसईईकै नतिजाका आधारमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्छन् ।त्यही कारणले कक्षा १० को अन्तिममा लिइने यो एसईई परीक्षा महत्वपूर्ण छ ।यस परीक्षाको नतिजा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता,विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरुको समेत मूल्यांकन गर्ने आधार हो ।मुलुकका लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न लाग्दै छौं भन्ने पनि यसले संकेत गर्छ ,तर सरोकारवाला पक्षले यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिइरहँदा नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको शिक्षाविद्धहरुको ठहर छ ।दशकअघि अंकमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली हुँदा पनि अनुत्तीर्ण प्रतिशत अहिलेकै हाराहारी थियो ।त्यसैले एसईईको नतिजालाई आधार बनाएर शैक्षिक स्तर सुधारमा सरोकारवाला निकायहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्न शिक्षाविद्धहरुको भनाई छ ।
विद्यालयमा शिक्षण सामाग्री,भौतिक पुर्वाधार,भवन लगायत पर्याप्त हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । विषयगत दक्ष शिक्षकहरू सबै विद्यालयहरुमा अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ ।स्थानीय सरकार,विद्यालय प्रशासनले सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । विद्यालयको वातावरणले विद्यार्थीलाई मिहिनेतका लागि प्रेरित गर्छ ।त्यसको प्रभाव नतिजामा देखिन्छ ।जो माथिल्लो कक्षा जान अयोग्य हुन्छन्,विद्यार्थीहरूलाई पुनःप्रयासका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।त्यसमा सम्भव नै भएन भने विद्यार्थीहरूका लागि सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अन्य अवसर तयार गरिदिनुपर्छ किनभने एउटा क्षेत्रमा असफल व्यक्ति अर्को क्षेत्रमा अब्बल बन्न पनि सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार