महाेतरीकाे गाैशालाका नगर प्रमुख महताेले ल्याएकाे बजेट कार्यन्वयन नगर्न अदालतकाे अन्तरिम आदेश

50 Shares

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले प्रक्रिया विपरित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।   आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सकेर राजश्व र खर्चको अनुमानको आधारमा नगर सभावाट बजेट पास गराउने प्रक्रियामा रहेका नगर प्रमुख दिपेन्द्र महताेकाे सपनालाई अदालतले ब्रेक लगाएको हो  । अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५,६६ र ६७ विपरित कार्यपालिका बैठकवाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे राजश्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गराएको उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा नगर उप प्रमुख रेणु कुमारी महतोले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा निर्धारण गरेको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै नगर प्रमुख महतोले आफुलाई वन्चित गराउन खोजेको दाबीसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । उप प्रमुख रेणु कुमारीको सहभागिता विना नगरसभा र कार्यपालिकावाट कुनैपनि बजेट निर्माण तथा बजेट पारित नगराउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ । यसअघि कार्यपालिका बैठकवाट स्वीकृत गराइएको आय/व्यय अनुमानलाई अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै उप प्रमुख रेणु कुमारीलाई यस्ता कर्तव्यवाट विमुख गराउनु स्पष्ट कानुन विपरित भएको भन्दै नगर प्रमुख महतोलाई सचेत गराएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा राजश्व परामर्शको संयोजक उप प्रमुख/ उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ तर उप प्रमुख रेणुकुमारीले आफुसँग कुनै सल्लाह नगरी उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका बैठकवाट सुटुक्क स्वीकृत गराएको दाबी गरेकी छन् ।

गाैशाला नगरपालिकामा नगर प्रमुख महताे र उप प्रमुख रेणु कुमारी विच विभिन्न विषयहरुमा यश अघिदेखि नै विवाद हुँदै आएकाे थियाे।जसका कारण नगरकाे विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित समेत भएका स्थानीयकाे भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार