सर्प पाल्ने बाहनामा भ्रष्टाचार गरिएको विशेष अदालतको ठहर पाँचै जनालाई जनही आठ वर्ष कैद र १८ करोड जरिवाना

94 Shares

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका ६ स्थित स्थापना गरिएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान(हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्)मा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री सहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले कैद सजाय सुनाएको छ ।असार ११ गते तत्कालीन मन्त्रीसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले मंगलबार मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवलाई नौ वर्ष एक महिना, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त,महासचिव नवराज भण्डारी,कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई प्रतिव्यक्ति आठ वर्षका दरले कैद सजाय सुनाएको हो ।
त्यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद यादव,रामदरास राउत,शेरबहादुर राउत,कृष्णप्रसाद गौतम,लीलामणि आचार्य र सन्दीप नेपालीलाई जनही दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालत स्रोतले जनाएको छ ।त्यसैगरी यादव र राउतलाई थप तीन महिना कैद सजाय र १० हजार जरिवाना सुनाएको छ ।प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त,महासचिव भण्डारी,कोष अध्यक्ष भण्डारी र सदस्य रायलाई जनही रु तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार छ सय जरिवाना समेत विशेष अदालतले तोकेको छ ।
सर्प पाल्न भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री यादवसहित पाँच जनालाई अदालतले जनही आठ वर्ष कैद सजाय र १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार जरिवाना र ११ करोड ७६ लाख ४६ हजार ८ सय ४० असुल गर्न पनि आदेश दिएको हो ।
२०८१ असार ११ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सो प्रकरणमा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री यादवसहित पाँचै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।सोही इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो भने,लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन प्रदेश सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री यादवलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।अदालतले उनलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा मन्त्रीको हैसियतमा बसेर भ्रष्टाचार गरेकोमा थप एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री यादवबाट रु तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार छ सय जरिवाना र रु दुई करोड ३५ लाख २९ हजार तीन सय ६८ असुल हुने आदेश गरेको हो।मन्त्रीका रुपमा भ्रष्टाचार गरेकोमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री यादवलाई थप रु ५० हजार जरिवानाको सजाय भएको छ ।बाँकी चार प्रतिवादी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त,महासचिव भण्डारी,कोषअध्यक्ष भण्डारी र सदस्य रायलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै जनही रु तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार छ सय जरिवाना र जनही रु दुई करोड ३५ लाख २९ हजार तीन सय ६८ असुल उपर गर्ने सजाय गरेको छ । 
सर्प पाल्नका लागि  खरिद गरिएको आठ बिगा नौ कठ्ठा छ दशमलव ३३ धुर जग्गा पनि जफत गर्न र प्रतिष्ठानका नाममा रहेको प्रदेश ३–०१०२३ च ४७३४ नम्बरको सवारी साधन जफत गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
२०८० असोज २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।नेपाल सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान(हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का नाममा सर्पदंश उपचार केन्द्र,अनुसन्धान तथा सर्पपालन गर्ने गरी विनियोजित रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।यो प्रकरणमा सर्त र सम्झौता अनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेकोमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको विषेश अदालतले जनाएको छ ।

समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संरचना निर्माण गर्न कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको अवस्थामा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको गैर सरकारी संस्थालाई सरकारी खर्च अधिकार दिएको,सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गरेर बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा दिएको अभियोग लगाइएको थियो।२०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषद्मा उक्त प्रतिष्ठान दर्ता भएको देखिन्छ।२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव लडेका नेता खनालले काठमाडौं आएर सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर १ मा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए ।सोही प्रतिष्ठानमार्फत उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा सरकारी खर्च हुने गरी मधेश प्रदेश सरकार,लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच रु ७२ करोडको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेर पहिलो चरणमा विनियोजित करिब रु १८ करोड रकम हिनामिना गरेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार