Close This

केन्द्रीय सरकारको छाँया बन्नु नै प्रदेश सरकारको कमजोरी !

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७७-३-८ गते   ४०६ पटक हेरिएको

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको असार १ गते तेस्रो पटक प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान बजेटसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? सडक होस या सदन कही पनि प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो र प्रश्नले प्रदेश सभा घेरिएको छ ।

मध्य डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोभिड-१९ ले सारा विश्व मर्माहत हुँदै गर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अक्षुतो रहन सकेन। नेपालमा लकडाउन शुरु हुँदा कोरोना संक्रमितको सख्या झन्डै शून्य नै थियो। एउटा धाराबाट पानी खोल्दा र लगाउँदा जति समय र शक्ति लाग्छ त्यति नै समय र शक्तिमा नियन्त्रण गर्न सकिने कोभिड(१९ संघीय सरकारको अहंकार, आवरण, भ्रम, लापरवाही र अकर्मण्यताका कारण आज लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा नेपालीको आँखामा भय र त्रास बाहेक केही छैन।

यो सरकार आफु त थला पर्यो(पर्यो सम्पूर्ण नेपालीलाई आफूसँगै सगरमाथाको टुप्पोबाट गर्यालगुर्लुम आधार शिविरमा झार्यो फेरि उठ्न गाह्रो हुने गरी । आम नागरिकले इतिहासमै यसरी सबै क्षेत्रमा आफुलाइ असुरक्षित महसुस गरेको सायदै पहिलो हो। राज्यबाट जनता टाढा हुनु भनेको देशका लागि दुर्भाग्य हो। यसो हुनु भनेको जनता जनार्दनको आउने भबिस्य सहज देखिदैन्।

कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावलाई न्युन गर्दै संकटबाट माथि उठन व्यक्ति, समाज र तिनै तहका सरकारले विवेक, बुद्धि र उच्चमनोबलका साथ तीव्र गतिमा सक्रिय हुनु पर्ने विषम परिस्थिति आएको छ । तर बिडम्बना भनौ या नियती प्रदेश सरकार गुमनाम अवस्थामा रह्यो। यो विपद्को घडीले निम्त्याएको रोग, भोक, र शोकमा प्रदेश सरकारलाई जनताले न देख्न पाए, न सुन्न, न छाम्न नै।

यो भयावह स्थितिमा आफ्नो प्रदेशका नागारिकको चहराई रहेको घाउमा मलम, नाङ्गो ढाडमा कपडा र भोको पेटमा खानाको स्रोत बनेर सरकार पुग्नु सक्नु पर्थ्यो तर हुन सकेन।प्रदेश सरकारको कछुवाको चाल, कमजोर चासो र केन्द्रीय सरकारसँगै सति गएका कारण संघीयताको मूल मर्म माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी र यस्ता कृयाकलापले आलोचकहरुलाई थप मद्दत पुगेको छ। गैरजिम्मेवारीपन र असक्षमाताले प्रदेशको स्वाभिमान र सम्मान माथनै चोट पुग्न गएको छ।

केन्द्रीय सरकारको छाँया बन्नु नै प्रदेश सरकारको कमजोरी रह्यो। भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारको चाङ्ग माथि उभिएको सत्ताको जोड घटाउको तानावाना बुन्न मस्त केन्द्रीय सरकारको जगमा उभिएर ल्याएको प्रदेश सरकारको यो बजेटले अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई न सम्बोधन नै गर्न सक्छ न समस्याको विकल्प र समाधान नै दिन सक्छ। सबैखाले सुविधा, बिकल्प र चारै तिरको साथ प्राप्त यो सरकारले बजेटमा न थलिएको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रयाउने प्रतिवद्धता छ न कोभिड(१९ नियन्त्रणको अठोट नै।

बजेट माथिको टिप्पणी:

१. बजेटको आकारको बारेमाः बजेटको आकार अत्यन्त ठुलो भयो । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएर खर्च जम्मा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुन्छ भन्ने सरकारले यस्तो परिस्थितिमा ५१ अर्ब ४२ करोड कसरी खर्च गर्न सक्छ ? यो सम्भावना छैन ।

२. अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३६.३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हाम्रो प्रदेशको भाग यो वर्ष कसरी घटेर ३५.८ मा आयो ?

३. ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य कसरी १.४ प्रतिशत भयो ? यो दर अघिल्लो बर्ष ६.४ प्रतिशत थियो । कोरोनाको असर त जम्मा दुइ महिना न हो । सरकार कोरोनालाई दोष लगाएर पुरै वर्ष खेर फाल्न पाइन्छ ? आगामी बर्षको कति हुने ? उल्लेख गरिएको छैन।

४. जम्मा ६२ प्रतिशत विनियोजन रकम खर्च गर्ने सरकारले बजेटको आकार किन बढाएको ?तीस अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याएको भए भै हाल्थ्यो नि ।

५. ६ अर्ब राजश्व कम संकलन हुने अनुमान र विनियोजित रकमको १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने सरकार के स्रोत संकलन र उपयोग दुवैमा असक्षम भएको हो ?

६.प्रदेशका थोक र खुद्रा व्यवसाय जसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान दिन्छन् उनीहरुको व्यवसाय लकडाउनले विगारेको छ । उनीहरुको लागि विशेष व्यवबस्था खै ?

७. विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुको कार्यक्रम के ?

८.जनतामुखी हैन नारा मुखी बजेट

यसबाट के देखाउछ भने गएको दुई बर्षमा कामको अनुभवले पनि सरकारले कम्तीमा केही सिर्जनशीलता र नयाँपन ल्याउन सकेन। परम्परावादी सोच, बजेट बनाउने पुरानै शैलीले कोरोना बाट सुतेको अर्थतन्त्र र यसले गर्दा सृजना गरेको व्यापक बेरोजगारीको समस्याको हल हुन सक्दैन्। कोरोनालाई दोष देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु प्रदेश सरकारको महाकमजोरी हो।

( लेखक बिजुला बर्मा राणा बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य हुन् )

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech