सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवि पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज त्यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सञ्चार माध्यमहरूले त्यस्तो कोष खडा गरे नगरेको विवरण प्रत्येक दुई महीनामा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदनको विषयवस्तु चाडो निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ । श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐनले सञ्चारमाध्यमले पत्रकारको हितमा खर्च हुनेगरी कोष खडा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेपनि अधिकांशले त्यसको पालना गरेका छैनन ।
श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीमा सञ्चारमाध्यमले आफूले प्राप्त गर्ने विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम त्यस्तो कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
