सरकारले तीन नम्बर प्रदेशका लागि चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएपछि ठूलो मात्रामा वन फँडानी हुने देखिएको छ । रत्ननगर र कालिका नगरपालिकाका केही वडाहरूका बासिन्दाले संरक्षण गरेको उदयपुर सामुदायिक वनमा औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र बने उदयपुर सामुदायिक वनको अस्तित्व लगभग सकिनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु भएको छ । माघ १६ गते सोही कामको सिलसिलामा कालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधि र डीपीआर बनाउने प्राविधिकहरूको टोली वन क्षेत्रभित्र छिर्यो । गाडीबाट ओर्लेर १० मिटर नहिँड्दै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडाको गोबरको थुप्रो भेटियो । यो वनको महत्त्व कति छ भन्ने त्यसैले संकेत गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चुरे र महाभारत पर्वत शृंखलासँग जोड्ने जैविक मार्गका रूपमा बरन्डाभार वन क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ । त्यही बरन्डाभार वन क्षेत्रको एक हिस्सामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको हो । बरन्डाभार वन जैविक महत्त्वको क्षेत्र भएका कारण समुदायले संरक्षण गरे पनि सबै वनलाई सामुदायिक वन घोषणा गरिएको थिएन ।
‘हामीले लगभग डेढ हजार हेक्टरभन्दा धेरै वन संरक्षण गर्दै आए पनि बरन्डाभार क्षेत्रको महत्त्वका कारण सबै वन समुदायलाई नदिने नीति सरकारले बनायो । सय हेक्टर वन मात्रै हामीले पाएको हो,’ उदयपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव लामाले भने । समुदायलाई नदिएर सरकारले संरक्षण गरेको वनमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दा वातावरण जोगिनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
‘तीन/चारवटा गैंडा यहीँ भेटिन्छन् । अरू जनावर पनि छन् । फेरि यो हैसियत बिग्रेको वन पनि होइन । वनभरि सालका राम्रा रूखहरू छन् । यस्तो वनमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र राख्दा वातावरणमा असर त पर्छ नै,’ अध्यक्ष केशव लामाले भने । तर सरकारी अधिकारीहरू वातावरणमा असर नपार्नका लागि हर उपायहरू अपनाउने भन्दै आएका छन् ।‘जंगल फाँडेपछि मात्रै हुने असर होइन, उद्योग चलेपछि पनि फोहोर–मैला लगायतका प्रदूषण बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वन क्षेत्रमा नराख्दा राम्रो भनेर हामीले मन्त्रलायसम्म निवेदन दिएका छौं,’ अध्यक्ष लामाले भने ।कान्तीपुर दैनिकबाट
